मोदी सरकार के "सम्मान के साथ सशक्तिकरण, बिना तुष्टिकरण विकास" का नतीजा है कि 2 करोड़ 22 लाख गरीबों को घर दिया तो उसमे 31 प्रतिशत अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय हैं, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत लाभ दिया, तो उसमे भी 33 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब किसान हैं। 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को “उज्ज्वला योजना” के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन दिया तो उसमे 37 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार लाभान्वित हुए। 32 करोड़ 86 लाख लोगों को “मुद्रा योजना” के तहत व्यवसाय सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए आसान ऋण दिए गए हैं जिनमे 36 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यकों को लाभ हुआ। देश भर में "स्वच्छ भारत अभियान" के तहत 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है जिसमें लगभग 22 प्रतिशत अल्पसंख्यक लाभार्थी हैं। इसके अतिरिक्त जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, हर घर जल योजना आदि योजनाओं में 22 से लेकर 37 प्रतिशत लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। दशकों से अँधेरे में डूबे हजारों गांवों में बिजली पहुंचाई तो इसका बड़ा लाभ अल्पसंख्यकों को हुआ। इन सभी योजनाओं का लाभ बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाओं को भी हुआ है और वो भी तरक्की के सफल सफर की हमसफ़र बनी हैं।